Férias é um descanso concedido ao empregado que trabalha pelo menos um ano para o empregador. O direito é assegurado no artigo 7º, inciso XVII da Constituição da República, que trata dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais “o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal”.
História
No Brasil, o direito a férias anuais para alguns grupos de trabalhadores foi universalizado em 1943, com a edição da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A Constituição de 1988, além de assegurar o direito, também acresceu uma remuneração de férias de 1/3 do valor do salário. Segundo o ministro do TST Augusto César, em seu livro “Direito do Trabalho – Curso e Discurso”, “a intenção do poder constituinte era certamente a de fazer prescindível a venda de um terço das férias para que o empregado pudesse financiar seu descanso anual”.
Aquisição
O trabalhador adquire direito a férias após cada período de 12 meses (período aquisitivo) de vigência do contrato de trabalho, ou seja, conta-se o ano contratual, e não o ano civil (CLT, artigo 130). Algumas circunstâncias interrompem essa contagem, como a do empregado que deixa o emprego e não é readmitido em 60 dias ou que permanece em licença remunerada por mais de 30 dias. Outras hipóteses estão previstas na lei (CLT, artigos 131 e 132).
Concessão
Após o primeiro ano de trabalho (período aquisitivo), inicia-se a contagem do período de concessão das férias (período concessivo). A escolha do período depende da concordância do empregador, que pode definir as escalas de férias.
A lei prevê duas exceções. Os membros de uma família que trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem e se disto não resultar prejuízo para o serviço. A outra hipótese é a do empregado estudante menor de 18 anos, que tem o direito de fazer coincidir suas férias com as escolares.
Início
É vedado o início das férias nos dois dias que antecederem feriado ou dia de repouso semanal remunerado.
O início das férias deve ser comunicado ao empregado com antecedência mínima de 30 dias, por escrito e mediante recibo, com apresentação da carteira de trabalho para a anotação dos períodos aquisitivos e concessivos. Essa anotação gera presunção relativa de veracidade em proveito do empregador, conforme o artigo 40, inciso I, da CLT e a Súmula 12 do TST.
Fracionamento
Até 2017, a CLT exigia que as férias fossem usufruídas num só período de 30 dias. A partir da entrada em vigor da Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017), desde que haja concordância do empregado, as férias podem ser fracionadas em até três períodos, desde que um deles não seja ser inferior a 14 dias corridos e os demais não sejam inferiores a cinco dias corridos cada um (artigo 134, parágrafo 1º da CLT).
Faltas
As faltas ao serviço podem ter impacto no direito de férias. De acordo com o artigo 130 da CLT, o empregado terá direito a férias na seguinte proporção: 30 dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de cinco vezes; 24 dias corridos, quando houver tido de seis a 14 faltas; 18 dias corridos, quando houver tido de 15 a 23 faltas; 12 dias corridos, quando houver tido de 24 a 32 faltas.
Não é considerada falta ao serviço a licença compulsória por motivo de maternidade ou aborto, por motivo de acidente do trabalho ou de enfermidade atestada pelo INSS, a ausência justificada pela empresa, durante suspensão preventiva para responder a inquérito administrativo ou de prisão preventiva, quando o réu não for submetido ao júri ou absolvido.
Trabalho durante as férias
Durante as férias, o empregado não poderá prestar serviços a outro empregador, salvo se estiver obrigado a fazê-lo em virtude de contrato de trabalho regular (no caso de dois empregos).
Férias coletivas
Os empregados de uma empresa podem ter férias coletivas em período determinado pelo empregador. Neste caso, as férias podem ser divididas em dois períodos anuais, desde que nenhum seja inferior a dez dias corridos. As datas devem ser comunicadas pelo empregador aos sindicatos da categoria profissional e afixada nos locais de trabalho.
Os empregados contratados há menos de 12 meses podem ter férias coletivas proporcionais e, depois disso, deverá ser iniciada nova contagem de período aquisitivo.
Remuneração
A Constituição da República assegura o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. Mas como ocorre o cálculo dessa remuneração?
De acordo com o artigo 142 da CLT, depende de qual é a base utilizada para o cálculo do salário. Quando este for pago por hora com jornadas variáveis, deve-se apurar a média do período aquisitivo. Quando for pago por tarefa, a base será a média da produção no período aquisitivo. Quando o salário for pago por percentagem, comissão ou viagem, o cálculo leva em conta a média recebida nos 12 meses anteriores à concessão das férias.
Também se computa, para a remuneração das férias, os adicionais por trabalho extraordinário, noturno, insalubre ou perigoso.
Conversão em dinheiro
O empregado pode converter em abono pecuniário um terço do período de férias, em valor correspondente à remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. Para tanto, ele deve se manifestar até 15 dias antes da conclusão do período aquisitivo. Esse direito não se aplica aos casos de trabalho em tempo parcial nem aos professores.
Férias não concedidas
O artigo 137 da CLT prevê um conjunto de sanções ao empregador que não concede ou atrasa a concessão ou a remuneração das férias de seus empregados. Caso sejam concedidas após o fim do período concessivo, as férias serão remuneradas em dobro. De acordo com a Súmula 81 do TST, se apenas parte das férias forem gozadas após o período concessivo, remuneram-se esses dias excedentes em dobro.
No caso de não concessão, o empregado pode ajuizar reclamação trabalhista para que Justiça do Trabalho fixe o período de férias, sob pena de multa diária. Há, ainda, previsão de multa administrativa.
Fim do contrato
Ao fim do contrato, as férias adquiridas e não usufruídas devem ser indenizadas. No caso de empregados com menos de um ano de contrato, a lei assegura indenização proporcional ao tempo de serviço prestado se a dispensa for sem justa causa ou quando o contrato por tempo determinado chegar ao fim.
Os empregados com mais de um ano de contrato também têm direito a férias proporcionais, desde que a demissão não seja por justa causa (Súmula 171 do TST).
Férias pagas, mas não gozadas
O gozo de férias é considerado um direito indisponível, ou seja, o empregado não pode abrir mão dele. Assim, o empregador que remunera férias não gozadas e as converte em dinheiro para o empregado age de forma ilícita.
Empregado doméstico
A regra geral também se aplica aos empregados domésticos. A categoria tem direito a férias anuais remuneradas de 30 dias com abono de 1/3, a férias proporcionais quando for dispensado sem justa causa e à conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário.
Servidor público
No caso do servidor público federal, regido pela Lei 8.112/1990, o direito às férias conserva boa parte das características da CLT. A principal diferença é a possibilidade de acumulação por no máximo dois períodos, em caso de necessidade do serviço. Para servidores públicos estaduais e municipais, deve-se observar o regime jurídico estadual ou municipal.
https://trabalhadores.org.br/wp-content/uploads/2023/09/banner-pro-site-ferias.jpg500800Cintia Teixeirahttps://trabalhadores.org.br/wp-content/uploads/2023/06/logo-nova-punho-fechado-1.pngCintia Teixeira2023-09-11 19:18:302023-09-11 19:18:30Férias: você sabe quais são os seus direitos?
A decisão, sem dúvidas, é uma grande vitória para todas as trabalhadoras do Brasil que lutam para não perderem os direitos legalmente garantidos
No dia 1º de setembro de 2023, o Plenário Virtual da Primeira Turma do STF finalizou o julgamento do ARE-AgR 140.3904. O recurso visava reformar a decisão da Ministra Cármen Lúcia, que negou provimento ao Recurso Extraordinário da Riachuelo, por entender que a análise da interpretação constitucional do art. 386 da CLT é semelhante à do art. 384¹ da CLT, atraindo, portanto, a aplicação do Tema 528 em repercussão geral.
O julgamento estava paralisado em razão de empate criado por dois votos contrários ao recurso da empresa (Ministra Cármen Lúcia e Ministro Alexandre de Moraes) e dois votos a favor (ministros Barroso e Luiz Fux). O desempate ficou a cargo do Ministro Cristiano Zanin, recém-chegado na Corte, que seguiu integralmente o voto da Ministra e confirmou a constitucionalidade da interpretação dada pelo SDI-I do TST ao art. 386 da CLT. Destaca-se o trecho correspondente:
"Portanto, pelas mesmas razões firmadas no Tema 528, é constitucional a interpretação conferida pelo TST ao art. 386 da CLT e sua aplicabilidade às mulheres trabalhadoras. Posto isso, acompanho a Ministra Relatora Cármen Lúcia e nego provimento ao agravo regimental."
Resumidamente, o Tema 528 diz que se deve levar "em consideração a histórica exclusão da mulher do mercado regular de trabalho e impôs ao Estado a obrigação de implantar políticas públicas, administrativas e/ou legislativas de natureza protetora no âmbito do direito do trabalho"; que "há um componente orgânico a justificar o tratamento diferenciado, em virtude da menor resistência física da mulher"; que é "comum o acúmulo pela mulher de atividades no lar e no ambiente de trabalho - o que é uma realidade e, portanto, deve ser levado em consideração na interpretação da norma"; e que "esses parâmetros constitucionais são legitimadores de um tratamento diferenciado desde que este sirva, como na hipótese, para ampliar os direitos fundamentais sociais e que se observe a proporcionalidade na compensação das diferenças".
O Ministro Cristiano Zanin também excluiu em seu voto qualquer hipótese de prevalência do art. 6º da lei 10.101/00, que trata da jornada de trabalho no comércio, sobre o art. 396 da CLT. Vejamos:
"Noto que, topograficamente, o art. 386 encontra-se no Capítulo III ("Da proteção do trabalho da mulher"), no que é plenamente possível a interpretação da legislação infraconstitucional emanada pelo TST, em razão da aplicação do princípio da especialidade."
Após a decisão do STF, fica mais que confirmada a legalidade do art. 386 da CLT que estabelece o repouso dominical, segundo a escala 1x1, devendo ser respeitado por todas as empresas que empregam a mão de obra feminina aos domingos.
Para além dos aspectos jurídicos, o caso é socialmente sensível, haja vista que o trabalho aos domingos é mais custoso para as mulheres do que para os homens, tanto do ponto vista físico, quanto econômico e social.
Segundo recente pesquisa do DIEESE, a "maioria dos domicílios no Brasil é chefiada por mulheres. Dos 75 milhões de lares, 50,8% tinham liderança feminina, o correspondente a 38,1 milhões de famílias.²Esses dados, por si só, indicam a maior responsabilidade e sobrecarga para as mulheres no contexto social e no mercado de trabalho. O desempenho de atividades de cuidado, acumuladas com o trabalho formal, gera mais sobrecarga física e mental para as trabalhadoras, o que faz que crer que o repouso dominical segundo a escala mais benéfica ainda é extremamente necessário.
Para além do aspecto físico, convém destacar que as mulheres trabalhadoras do Brasil, de todas as classes econômicas, dependem de outras mulheres que assumam o seu trabalho de cuidado, para que possam trabalhar no setor formal. As mulheres social e financeiramente mais bem posicionadas conseguem custear essa transferência de trabalho de cuidado contratando uma empregada doméstica ou uma creche. Já as mulheres assalariadas de baixa renda não possuem condições financeiras para arcar com o custo de transferência do trabalho de cuidado e não encontram apoio suficiente do Estado, por exemplo, na oferta de creches públicas que em tese poderia amenizar o acúmulo de trabalho. No caso do trabalho aos domingos, as dificuldades se tornam bem mais evidentes, visto que não há creches públicas abertas aos domingos.
A decisão do Supremo Tribunal Federal reforça a noção de que as normas trabalhistas devem ser interpretadas à luz da realidade socioeconômica das trabalhadoras brasileiras, pois não há igualdade entre homens e mulheres no exercício de uma mesma atividade. Nos últimos anos, infelizmente, o que se viu foi o aprofundamento das desigualdades existentes entre homens e mulheres.
Há que se registrar que esse cenário perdura desde 1943, data da criação da CLT, quando o legislador celetista lançou um olhar diferenciado sobre o trabalho da mulher, considerando especiais os aspectos físicos e sociais da trabalhadora, o que, por si só, torna o art. 386 da CLT atualíssimo. A decisão, sem dúvidas, é uma grande vitória para todas as trabalhadoras do Brasil que lutam para não perderem os direitos legalmente garantidos.
https://trabalhadores.org.br/wp-content/uploads/2023/09/banner-pro-site-punho-erguido.jpg500800Cintia Teixeirahttps://trabalhadores.org.br/wp-content/uploads/2023/06/logo-nova-punho-fechado-1.pngCintia Teixeira2023-09-10 21:45:052023-09-10 21:45:05STF reforça a atualidade do art. 386 da CLT e garante o repouso aos domingos para as mulheres
Projetos-piloto têm tido bons resultados em produtividade e qualidade de vida; bancários tentaram implantação no Brasil
Trabalhadores e trabalhadoras de diversas empresas privadas portuguesas estão trabalhando atualmente em jornadas de trabalho de quatro dias, sem redução do salário, com apoio do governo do país. Ainda é um projeto-piloto (espécie de teste), mas que, dependendo dos resultados, pode se tornar regra no país.
A realidade pode parecer distante da brasileira (e efetivamente é), mas, nos próximos meses, algumas empresas do país vão passar por teste semelhante – ao menos neste primeiro momento, sem apoio formal do governo.
Testes para uma semana de 4 dias já foram realizados em diferentes partes do mundo e, segundo os organizadores do projeto, os bons resultados são a regra. Além dos ganhos para os trabalhadores, que passaram a ter mais um dia para descanso, diversão, afazeres domésticos ou qualquer outra atividade, as empresas que participaram dos testes também perceberam ganhos de produtividade.
Segundo a organização global 4 Day Week (o nome em inglês significa literalmente "Semana de 4 dias"), após teste recente realizado no Reino Unido em 61 empresas, 92% delas decidiram que continuarão adotando a semana de quatro dias. O teste envolveu mais de 2,9 mil pessoas e, segundo a entidade, houve uma redução de 71% nos casos de síndrome do esgotamento profissional (também conhecida como burnout). Para 15% dos trabalhadores envolvidos, nenhum tipo de aumento de salário faria que voltassem à semana de cinco dias.
"Por muito tempo se enxergou o trabalho como fardo, e hoje a gente vê, nesse pós-covid, pessoas começando a repensar suas vidas, suas carreiras, o tempo que a gente se dedica para o trabalho, como as novas gerações que vêm entrando e começando a questionar tudo isso", disse ao Brasil de Fato a diretora da 4 Day Week no Brasil, Renata Rivetti. "Eu não quero só trabalhar, eu quero também ser feliz. Então hoje a gente tem atuado muito em grandes organizações, fazendo essa conscientização e levando ferramentas para os líderes fazerem mudanças de hábitos", complementou.
Ainda de acordo com as organizações que realizam os projetos-piloto pelo mundo, o foco da proposta é a produtividade, já que quase sempre as iniciativas são tocadas por empresas privadas que não escondem que o objetivo é lucrar mais. Entretanto, os ganhos estão sendo percebidos também em outras áreas.
"A gente está trabalhando questões como igualdade de gênero, mudança climática, envolvimento dos homens nas atividades domésticas, recuperação de qualidade de vida e saúde. As pessoas estão tendo mais tempo para dormir, mais tempo para atividades físicas, mais tempo para marcar uma consulta. O nível de retenção [de profissionais nas empresas] é maior, o nível de atestados é menor. Vamos pela produtividade, mas os dados mostram para a gente resultados muito maiores", garantiu Gabriela Brasil, líder de comunidade da 4 Day Week Global, em entrevista ao Brasil de Fato.
Apoio governamental em Portugal
A atuação da organização internacional em Portugal ganhou fôlego com apoio do governo do país. Em 2022, estimulado por experiências públicas na Islândia e na Espanha, o Estado português se associou à 4 Day Week para lançar um programa com o objetivo de "promover um amplo debate nacional e na concertação social sobre novas formas de gestão e equilíbrio dos tempos de trabalho, incluindo a ponderação de aplicabilidade de experiências como a semana de quatro dias em diferentes setores".
A base do projeto, que já passou por fases de esclarecimento e seleção de empresas, é a colocação em prática de uma experiência de seis meses, voluntária e reversível por parte das empresas privadas. O Estado português garantiu os custos com suporte técnico e administrativo para apoio às empresas na transição, sempre seguindo a regra que ficou conhecida como "100-80-100": os trabalhadores recebem 100% do salário e trabalham 80% do tempo, desde que consigam manter 100% da produtividade coletiva.
"A intenção inicial é avaliar como será o rendimento e os resultados com essas empresas. Então, o governo de Portugal entrou financiando, as empresas de Portugal não pagaram por esse processo. Eles [governo português] estão trabalhando junto com essas empresas para que em cima desses dados eles possam avaliar políticas públicas", explicou Gabriela Brasil. Para as empresas brasileiras, a adoção ao projeto-piloto tem um custo que varia de R$ 7 mil (para empresas com até 20 funcionários) a R$ 75 mil (companhias com mil trabalhadores ou mais).
Após o período de inscrição, que termina neste mês de julho, serão realizadas sessões de preparação e a fase de planejamento em agosto e setembro. O período efetivo de teste, também de seis meses, está previsto para começar em novembro. A organização não divulgou o número de empresas efetivamente inscritas no país. A expectativa inicial era atrair ao menos 40 companhias, e cerca de 300 já demonstraram interesse, desde microempresas até multinacionais com milhares de profissionais.
"Estamos abertos a empresas de tamanhos diferentes, portes diferentes, setores diferentes, locais do Brasil diferentes. Porque a ideia aqui não é fechar em um setor específico", explicou Gabriela Brasil. "A gente tem experiências de áreas de conhecimento, atendimento, consultoria, que acontecem em todos os locais. Mas também temos escolas, também temos creches, temos empresas, hospitais. Enfim, esses setores da saúde e educação – que aqui são setores sobrecarregados também. Então, buscamos atingir de tudo um pouco."
Quando o projeto piloto estiver em andamento, começará também a fase de coleta dos dados que serão depois avaliados pelo Boston College, nos Estados Unidos, e pela Cambridge University, no Reino Unido, entidades de pesquisa parceiras da 4 Day Week Global em todos os testes pelo mundo. Há também abertura para que universidades e entidades de pesquisa do Brasil possam realizar ações paralelas, como pesquisas qualitativas.
"Os estudos mostram que a gente é produtivo de duas a três horas por dia. A gente está sobrecarregado, mas mesmo assim a gente é pouco produtivo, pouco engajado. Então hoje, quando a gente olha resultados mais racionais e financeiros, a gente tem baixo engajamento e baixa produtividade e, ao mesmo tempo, os indicadores estão péssimos também em saúde mental. O Brasil é líder em vários aspectos super negativos da saúde mental. As pessoas não estão bem, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão sobrecarregadas, as pessoas estão sofrendo de burnout", alertou Rivetti.
Bancários em luta pela jornada de quatro dias
Apesar do caráter de ineditismo do projeto-piloto da 4 Day Week, a discussão sobre a jornada de quatro dias não é nova no Brasil. Uma das categorias mais mobilizadas e organizadas do país, a dos bancários, já colocou a proposta na reivindicações da categoria enviada à Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) em 2022.
Em conversa com o Brasil de Fato, a presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região (SPBancários), Neiva Ribeiro, disse que a pressão vivida pelos profissionais do setor faz com que a pauta da redução de jornada faça parte das discussões com a patronal há muitos anos.
"A gente está vivendo uma epidemia hoje, no setor bancário, com doenças psicossomáticas, síndrome do pânico, depressão. A gente sempre discutiu essa questão com os bancos, que era importante reduzir a jornada, criar dois turnos de trabalho, sem redução de salário, para atender melhor, para poupar a saúde dos bancários e dar uma contrapartida social", pontuou.
O diretor-adjunto do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), Victor Pagani, destaca que o cenário do mercado de trabalho vem mudando de maneira acelerada nos últimos anos devido às mudanças tecnológicas. Em um cenário ideal, isso deve ser aproveitado para que mais pessoas trabalhem, mas que tenham menos horas de sua vida ocupadas pelas atividades laborais.
"Nesse contexto de avanço das tecnologias, a redução da jornada também seria de uma forma de fazer com que todos trabalhem menos, mas que todos tenham um trabalho. Que a gente deixe de ter esse mercado de trabalho muito polarizado: poucas pessoas com jornadas muito intensas, muito extensas, também, trabalhando muitas horas, e por outro lado grande parte de trabalhadores desempregados ou com uma jornada insuficiente para sustento, seu e da família", apontou.
Embora a proposta da jornada de quatro dias não tenha avançado na negociação entre bancários e patrões em 2022, o tema segue em pauta, e a categoria voltará a apresentá-lo como demanda nos próximos anos, e vê o cenário com otimismo.
"Eu acho que a gente vai conseguir avançar essa pauta, sim, em algum momento. Fazendo força. A gente está trabalhando muito nisso e, quanto mais empresas fizerem esses pilotos e der certo, acho que mais chance a gente tem de emplacar. O setor bancário tem todas as condições de implantar esse modelo", complementou Neiva Ribeiro.
https://trabalhadores.org.br/wp-content/uploads/2023/07/banner-pro-site-semana-de-quatro-dias.jpg500800Cintia Teixeirahttps://trabalhadores.org.br/wp-content/uploads/2023/06/logo-nova-punho-fechado-1.pngCintia Teixeira2023-07-27 10:16:022023-07-27 10:16:02Semana de 4 dias avança em Portugal; no Brasil, teste começa em setembro
De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, o aviso-prévio proporcional dá-se em benefício do trabalhador, de forma que o período trabalhado de aviso não pode ser superior a 30 dias. Com esse entendimento, a juíza Hadma Christina Murta Campos, em sua atuação na 6ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, condenou duas empresas do ramo de transportes a pagar a um ex-empregado novo aviso-prévio indenizado e proporcional de 42 dias. Segundo o apurado, o empregado prestou serviços durante todo o período do aviso-prévio proporcional, que foi de 42 dias, quando o correto é que o período trabalhado de aviso não ultrapasse 30 dias. A condenação abrangeu os reflexos do aviso-prévio em 13º salário, férias + 1/3 e FGTS.
Documentos provaram que, ao ser comunicado da dispensa, no dia 7/9/2017, o autor optou pelo cumprimento do aviso trabalhado, com a redução da jornada em sete dias consecutivos, na forma do parágrafo único do artigo 488 da CLT.
Sendo assim, cabia às empresas provar a concessão dos sete dias corridos de folga, o que não ocorreu, tendo em vista que não apresentaram os cartões de ponto do trabalhador a partir de 21/9/2017. Nesse quadro, a magistrada considerou verdadeiras as alegações do autor de que trabalhou no período do aviso-prévio proporcional de 42 dias.
O entendimento de que o aviso-prévio, mesmo que proporcional, não pode ser trabalhado em período superior a 30 dias, além de ter sido amparado na Norma Técnica nº 184/2012 do Ministério do Trabalho e Emprego, fundamentou-se em jurisprudência do TRT-MG, também citada na sentença:
“AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL. LEI 12.506/2011. APLICAÇÃO EM BENEFÍCIO DO TRABALHADOR. Não se pode exigir que o empregado trabalhe por mais de trinta dias no período do aviso prévio, porquanto a proporcionalidade prevista na Lei 12.506/2011 deve ser aplicada somente em benefício do trabalhador. Assim é que, independentemente do número de dias de aviso prévio proporcional a que faz jus o empregado, o trabalho só pode ser exigido pelo período máximo de trinta dias. Com efeito, como a Constituição da República não prevê obrigação extensiva ao empregado de prestar o aviso prévio de forma proporcional ao seu empregador, deve ser mantido o prazo de trinta dias fixado na CLT.
https://trabalhadores.org.br/wp-content/uploads/2023/07/banner-pro-site-trabalhador-indenizado.jpg500800Cintia Teixeirahttps://trabalhadores.org.br/wp-content/uploads/2023/06/logo-nova-punho-fechado-1.pngCintia Teixeira2023-07-05 17:58:152023-07-05 17:58:15Empregado será indenizado por trabalhar além do aviso-prévio
Estudos indicam que, além de trazer benefício à saúde mental dos trabalhadores, redução não afeta a produtividade e ajuda a combater o aquecimento global
A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) divulgou editorial, assinado pelo presidente da entidade, o professor e filósofo Renato Janine Ribeiro, em defesa da jornada de trabalho de quatro dias. A ideia é ampliar a qualidade de vida dos trabalhadores, sem prejudicar a produtividade das empresas. Outras entidades, inclusive internacionais, concordam. Caso do Fórum Econômico Mundial.
Diferentes países já testam o modelo. Entre eles, muitos da União Europeia e até mesmo o Chile, na América do Sul. “Trabalhe de forma mais inteligente, não mais dura, tem sido o mantra dos consultores de gestão há décadas. Mas e se você simplesmente trabalhasse menos? Há cada vez mais evidências de que abandonar a semana de trabalho convencional traz benefícios tanto para empregadores quanto para funcionários”, defende o Fórum Econômico Mundial.
O ex-ministro Janine apela no mesmo sentido. “Nos últimos cem anos se consolidaram as oito horas diárias, que não foram reduzidas sequer de um minuto (…) O fato é que nos países desenvolvidos, a ideia de um tempo estendido de lazer está avançando célere. E por isso é mais que hora de trazê-la para nosso meio”, afirma.
Cada vez mais estudos rechaçam o argumento, basicamente empresarial, de que a redução da jornada afetaria a produtividade. “O maior já realizado sobre o assunto (no Reino Unido), conduzido durante seis meses, e envolveu cerca de 2.900 funcionários, em 61 companhias. Segundo o que se extrai do relatório final, os principais benefícios da semana de 4 dias incluem: redução nos casos de burnout, diminuição nos níveis gerais de ansiedade e fadiga, bem como a percepção, por parte dos funcionários, de uma relação mais equilibrada entre vida pessoal e trabalho”, aponta artigo da Inova Social.
Evolução e trabalho
O pensamento social, no bem-estar do trabalhador, faz parte do ideário progressista, particularmente com a criação de sindicatos, no início do século 20. Foi a partir da atuação sindical que se passou a combater mazelas como o trabalho infantil e jornadas que chegavam a 70 horas.
Assim, enquanto o setor empresarial se vale de mudanças provocadas pela tecnologia para cortar empregos, os trabalhadores seguem em jornadas exaustivas. Além de reféns de doenças mentais cada vez mais frequentes, sem tempo ou disposição para atividades da vida social.
Aumento de produtividade
Então, diante desse quadro, pensadores começam a questionar mesmo se vale a pena, inclusive economicamente às empresas, exaurir seus funcionários. “Trabalhar quatro dias por semana significa que as pessoas realizam mais em menos tempo. Em 2019, a Microsoft Japan introduziu uma semana de trabalho de quatro dias e relatou um aumento de 40% na produtividade”, afirma o Fórum.
“Houve resultados semelhantes nos testes globais de 2022, com os funcionários se comprometendo a realizar 100% do trabalho normal em 80% do tempo. Quando questionados sobre a melhoria da produtividade durante o teste em uma escala de 1 a 10, onde 1 era negativo e 10 era muito positivo, os empregadores deram uma pontuação de 7,7, (…) As medidas de estresse, exaustão, fadiga e conflito entre trabalho e família de cada funcionário diminuíram.”
Efeito sobre o clima
Já sobre a questão climática, a entidade pondera os benefícios. Aliado a políticas de trabalho remoto, estas medidas, que melhoram a vida dos trabalhadores, podem impactar positivamente no futuro da humanidade. “Com um dia a menos de trabalho, o tempo gasto em deslocamento por semana era esperado para diminuir e foi exatamente o que aconteceu, caindo de 3,5 horas para pouco menos de 2,6 horas – uma redução de 27%. Mas uma surpresa maior foi a redução geral das pessoas que se deslocam de carro, de 56,5% para 52,5% dos funcionários.”
No Brasil, a Constituinte de 1988 aprovou a diminuição da jornada de 48 para 44 horas semanais. O movimento sindical reivindicava 40 horas. Em alguns casos, a jornada foi reduzida por meio de negociação coletiva.
https://trabalhadores.org.br/wp-content/uploads/2023/06/banner-pro-site-quatro-dias.jpg500800Cintia Teixeirahttps://trabalhadores.org.br/wp-content/uploads/2023/06/logo-nova-punho-fechado-1.pngCintia Teixeira2023-06-20 17:00:222023-06-20 17:00:22Cientistas e entidades defendem jornada de trabalho de quatro dias na semana
Férias: você sabe quais são os seus direitos?
Sem categoriaFérias é um descanso concedido ao empregado que trabalha pelo menos um ano para o empregador. O direito é assegurado no artigo 7º, inciso XVII da Constituição da República, que trata dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais “o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal”.
História
No Brasil, o direito a férias anuais para alguns grupos de trabalhadores foi universalizado em 1943, com a edição da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A Constituição de 1988, além de assegurar o direito, também acresceu uma remuneração de férias de 1/3 do valor do salário. Segundo o ministro do TST Augusto César, em seu livro “Direito do Trabalho – Curso e Discurso”, “a intenção do poder constituinte era certamente a de fazer prescindível a venda de um terço das férias para que o empregado pudesse financiar seu descanso anual”.
Aquisição
O trabalhador adquire direito a férias após cada período de 12 meses (período aquisitivo) de vigência do contrato de trabalho, ou seja, conta-se o ano contratual, e não o ano civil (CLT, artigo 130). Algumas circunstâncias interrompem essa contagem, como a do empregado que deixa o emprego e não é readmitido em 60 dias ou que permanece em licença remunerada por mais de 30 dias. Outras hipóteses estão previstas na lei (CLT, artigos 131 e 132).
Concessão
Após o primeiro ano de trabalho (período aquisitivo), inicia-se a contagem do período de concessão das férias (período concessivo). A escolha do período depende da concordância do empregador, que pode definir as escalas de férias.
A lei prevê duas exceções. Os membros de uma família que trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem e se disto não resultar prejuízo para o serviço. A outra hipótese é a do empregado estudante menor de 18 anos, que tem o direito de fazer coincidir suas férias com as escolares.
Início
É vedado o início das férias nos dois dias que antecederem feriado ou dia de repouso semanal remunerado.
O início das férias deve ser comunicado ao empregado com antecedência mínima de 30 dias, por escrito e mediante recibo, com apresentação da carteira de trabalho para a anotação dos períodos aquisitivos e concessivos. Essa anotação gera presunção relativa de veracidade em proveito do empregador, conforme o artigo 40, inciso I, da CLT e a Súmula 12 do TST.
Fracionamento
Até 2017, a CLT exigia que as férias fossem usufruídas num só período de 30 dias. A partir da entrada em vigor da Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017), desde que haja concordância do empregado, as férias podem ser fracionadas em até três períodos, desde que um deles não seja ser inferior a 14 dias corridos e os demais não sejam inferiores a cinco dias corridos cada um (artigo 134, parágrafo 1º da CLT).
Faltas
As faltas ao serviço podem ter impacto no direito de férias. De acordo com o artigo 130 da CLT, o empregado terá direito a férias na seguinte proporção: 30 dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de cinco vezes; 24 dias corridos, quando houver tido de seis a 14 faltas; 18 dias corridos, quando houver tido de 15 a 23 faltas; 12 dias corridos, quando houver tido de 24 a 32 faltas.
Não é considerada falta ao serviço a licença compulsória por motivo de maternidade ou aborto, por motivo de acidente do trabalho ou de enfermidade atestada pelo INSS, a ausência justificada pela empresa, durante suspensão preventiva para responder a inquérito administrativo ou de prisão preventiva, quando o réu não for submetido ao júri ou absolvido.
Trabalho durante as férias
Durante as férias, o empregado não poderá prestar serviços a outro empregador, salvo se estiver obrigado a fazê-lo em virtude de contrato de trabalho regular (no caso de dois empregos).
Férias coletivas
Os empregados de uma empresa podem ter férias coletivas em período determinado pelo empregador. Neste caso, as férias podem ser divididas em dois períodos anuais, desde que nenhum seja inferior a dez dias corridos. As datas devem ser comunicadas pelo empregador aos sindicatos da categoria profissional e afixada nos locais de trabalho.
Os empregados contratados há menos de 12 meses podem ter férias coletivas proporcionais e, depois disso, deverá ser iniciada nova contagem de período aquisitivo.
Remuneração
A Constituição da República assegura o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. Mas como ocorre o cálculo dessa remuneração?
De acordo com o artigo 142 da CLT, depende de qual é a base utilizada para o cálculo do salário. Quando este for pago por hora com jornadas variáveis, deve-se apurar a média do período aquisitivo. Quando for pago por tarefa, a base será a média da produção no período aquisitivo. Quando o salário for pago por percentagem, comissão ou viagem, o cálculo leva em conta a média recebida nos 12 meses anteriores à concessão das férias.
Também se computa, para a remuneração das férias, os adicionais por trabalho extraordinário, noturno, insalubre ou perigoso.
Conversão em dinheiro
O empregado pode converter em abono pecuniário um terço do período de férias, em valor correspondente à remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. Para tanto, ele deve se manifestar até 15 dias antes da conclusão do período aquisitivo. Esse direito não se aplica aos casos de trabalho em tempo parcial nem aos professores.
Férias não concedidas
O artigo 137 da CLT prevê um conjunto de sanções ao empregador que não concede ou atrasa a concessão ou a remuneração das férias de seus empregados. Caso sejam concedidas após o fim do período concessivo, as férias serão remuneradas em dobro. De acordo com a Súmula 81 do TST, se apenas parte das férias forem gozadas após o período concessivo, remuneram-se esses dias excedentes em dobro.
No caso de não concessão, o empregado pode ajuizar reclamação trabalhista para que Justiça do Trabalho fixe o período de férias, sob pena de multa diária. Há, ainda, previsão de multa administrativa.
Fim do contrato
Ao fim do contrato, as férias adquiridas e não usufruídas devem ser indenizadas. No caso de empregados com menos de um ano de contrato, a lei assegura indenização proporcional ao tempo de serviço prestado se a dispensa for sem justa causa ou quando o contrato por tempo determinado chegar ao fim.
Os empregados com mais de um ano de contrato também têm direito a férias proporcionais, desde que a demissão não seja por justa causa (Súmula 171 do TST).
Férias pagas, mas não gozadas
O gozo de férias é considerado um direito indisponível, ou seja, o empregado não pode abrir mão dele. Assim, o empregador que remunera férias não gozadas e as converte em dinheiro para o empregado age de forma ilícita.
Empregado doméstico
A regra geral também se aplica aos empregados domésticos. A categoria tem direito a férias anuais remuneradas de 30 dias com abono de 1/3, a férias proporcionais quando for dispensado sem justa causa e à conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário.
Servidor público
No caso do servidor público federal, regido pela Lei 8.112/1990, o direito às férias conserva boa parte das características da CLT. A principal diferença é a possibilidade de acumulação por no máximo dois períodos, em caso de necessidade do serviço. Para servidores públicos estaduais e municipais, deve-se observar o regime jurídico estadual ou municipal.
Fonte: tst.jus.br
STF reforça a atualidade do art. 386 da CLT e garante o repouso aos domingos para as mulheres
Sem categoriaA decisão, sem dúvidas, é uma grande vitória para todas as trabalhadoras do Brasil que lutam para não perderem os direitos legalmente garantidos
No dia 1º de setembro de 2023, o Plenário Virtual da Primeira Turma do STF finalizou o julgamento do ARE-AgR 140.3904. O recurso visava reformar a decisão da Ministra Cármen Lúcia, que negou provimento ao Recurso Extraordinário da Riachuelo, por entender que a análise da interpretação constitucional do art. 386 da CLT é semelhante à do art. 384¹ da CLT, atraindo, portanto, a aplicação do Tema 528 em repercussão geral.
O julgamento estava paralisado em razão de empate criado por dois votos contrários ao recurso da empresa (Ministra Cármen Lúcia e Ministro Alexandre de Moraes) e dois votos a favor (ministros Barroso e Luiz Fux). O desempate ficou a cargo do Ministro Cristiano Zanin, recém-chegado na Corte, que seguiu integralmente o voto da Ministra e confirmou a constitucionalidade da interpretação dada pelo SDI-I do TST ao art. 386 da CLT. Destaca-se o trecho correspondente:
"Portanto, pelas mesmas razões firmadas no Tema 528, é constitucional a interpretação conferida pelo TST ao art. 386 da CLT e sua aplicabilidade às mulheres trabalhadoras. Posto isso, acompanho a Ministra Relatora Cármen Lúcia e nego provimento ao agravo regimental."
Resumidamente, o Tema 528 diz que se deve levar "em consideração a histórica exclusão da mulher do mercado regular de trabalho e impôs ao Estado a obrigação de implantar políticas públicas, administrativas e/ou legislativas de natureza protetora no âmbito do direito do trabalho"; que "há um componente orgânico a justificar o tratamento diferenciado, em virtude da menor resistência física da mulher"; que é "comum o acúmulo pela mulher de atividades no lar e no ambiente de trabalho - o que é uma realidade e, portanto, deve ser levado em consideração na interpretação da norma"; e que "esses parâmetros constitucionais são legitimadores de um tratamento diferenciado desde que este sirva, como na hipótese, para ampliar os direitos fundamentais sociais e que se observe a proporcionalidade na compensação das diferenças".
O Ministro Cristiano Zanin também excluiu em seu voto qualquer hipótese de prevalência do art. 6º da lei 10.101/00, que trata da jornada de trabalho no comércio, sobre o art. 396 da CLT. Vejamos:
"Noto que, topograficamente, o art. 386 encontra-se no Capítulo III ("Da proteção do trabalho da mulher"), no que é plenamente possível a interpretação da legislação infraconstitucional emanada pelo TST, em razão da aplicação do princípio da especialidade."
Após a decisão do STF, fica mais que confirmada a legalidade do art. 386 da CLT que estabelece o repouso dominical, segundo a escala 1x1, devendo ser respeitado por todas as empresas que empregam a mão de obra feminina aos domingos.
Para além dos aspectos jurídicos, o caso é socialmente sensível, haja vista que o trabalho aos domingos é mais custoso para as mulheres do que para os homens, tanto do ponto vista físico, quanto econômico e social.
Segundo recente pesquisa do DIEESE, a "maioria dos domicílios no Brasil é chefiada por mulheres. Dos 75 milhões de lares, 50,8% tinham liderança feminina, o correspondente a 38,1 milhões de famílias.²Esses dados, por si só, indicam a maior responsabilidade e sobrecarga para as mulheres no contexto social e no mercado de trabalho. O desempenho de atividades de cuidado, acumuladas com o trabalho formal, gera mais sobrecarga física e mental para as trabalhadoras, o que faz que crer que o repouso dominical segundo a escala mais benéfica ainda é extremamente necessário.
Para além do aspecto físico, convém destacar que as mulheres trabalhadoras do Brasil, de todas as classes econômicas, dependem de outras mulheres que assumam o seu trabalho de cuidado, para que possam trabalhar no setor formal. As mulheres social e financeiramente mais bem posicionadas conseguem custear essa transferência de trabalho de cuidado contratando uma empregada doméstica ou uma creche. Já as mulheres assalariadas de baixa renda não possuem condições financeiras para arcar com o custo de transferência do trabalho de cuidado e não encontram apoio suficiente do Estado, por exemplo, na oferta de creches públicas que em tese poderia amenizar o acúmulo de trabalho. No caso do trabalho aos domingos, as dificuldades se tornam bem mais evidentes, visto que não há creches públicas abertas aos domingos.
A decisão do Supremo Tribunal Federal reforça a noção de que as normas trabalhistas devem ser interpretadas à luz da realidade socioeconômica das trabalhadoras brasileiras, pois não há igualdade entre homens e mulheres no exercício de uma mesma atividade. Nos últimos anos, infelizmente, o que se viu foi o aprofundamento das desigualdades existentes entre homens e mulheres.
Há que se registrar que esse cenário perdura desde 1943, data da criação da CLT, quando o legislador celetista lançou um olhar diferenciado sobre o trabalho da mulher, considerando especiais os aspectos físicos e sociais da trabalhadora, o que, por si só, torna o art. 386 da CLT atualíssimo. A decisão, sem dúvidas, é uma grande vitória para todas as trabalhadoras do Brasil que lutam para não perderem os direitos legalmente garantidos.
Fonte: migalhas.com.br, 08 de setembro de 2023
Semana de 4 dias avança em Portugal; no Brasil, teste começa em setembro
Sem categoriaProjetos-piloto têm tido bons resultados em produtividade e qualidade de vida; bancários tentaram implantação no Brasil
Trabalhadores e trabalhadoras de diversas empresas privadas portuguesas estão trabalhando atualmente em jornadas de trabalho de quatro dias, sem redução do salário, com apoio do governo do país. Ainda é um projeto-piloto (espécie de teste), mas que, dependendo dos resultados, pode se tornar regra no país.
A realidade pode parecer distante da brasileira (e efetivamente é), mas, nos próximos meses, algumas empresas do país vão passar por teste semelhante – ao menos neste primeiro momento, sem apoio formal do governo.
Testes para uma semana de 4 dias já foram realizados em diferentes partes do mundo e, segundo os organizadores do projeto, os bons resultados são a regra. Além dos ganhos para os trabalhadores, que passaram a ter mais um dia para descanso, diversão, afazeres domésticos ou qualquer outra atividade, as empresas que participaram dos testes também perceberam ganhos de produtividade.
Segundo a organização global 4 Day Week (o nome em inglês significa literalmente "Semana de 4 dias"), após teste recente realizado no Reino Unido em 61 empresas, 92% delas decidiram que continuarão adotando a semana de quatro dias. O teste envolveu mais de 2,9 mil pessoas e, segundo a entidade, houve uma redução de 71% nos casos de síndrome do esgotamento profissional (também conhecida como burnout). Para 15% dos trabalhadores envolvidos, nenhum tipo de aumento de salário faria que voltassem à semana de cinco dias.
"Por muito tempo se enxergou o trabalho como fardo, e hoje a gente vê, nesse pós-covid, pessoas começando a repensar suas vidas, suas carreiras, o tempo que a gente se dedica para o trabalho, como as novas gerações que vêm entrando e começando a questionar tudo isso", disse ao Brasil de Fato a diretora da 4 Day Week no Brasil, Renata Rivetti. "Eu não quero só trabalhar, eu quero também ser feliz. Então hoje a gente tem atuado muito em grandes organizações, fazendo essa conscientização e levando ferramentas para os líderes fazerem mudanças de hábitos", complementou.
Ainda de acordo com as organizações que realizam os projetos-piloto pelo mundo, o foco da proposta é a produtividade, já que quase sempre as iniciativas são tocadas por empresas privadas que não escondem que o objetivo é lucrar mais. Entretanto, os ganhos estão sendo percebidos também em outras áreas.
"A gente está trabalhando questões como igualdade de gênero, mudança climática, envolvimento dos homens nas atividades domésticas, recuperação de qualidade de vida e saúde. As pessoas estão tendo mais tempo para dormir, mais tempo para atividades físicas, mais tempo para marcar uma consulta. O nível de retenção [de profissionais nas empresas] é maior, o nível de atestados é menor. Vamos pela produtividade, mas os dados mostram para a gente resultados muito maiores", garantiu Gabriela Brasil, líder de comunidade da 4 Day Week Global, em entrevista ao Brasil de Fato.
Apoio governamental em Portugal
A atuação da organização internacional em Portugal ganhou fôlego com apoio do governo do país. Em 2022, estimulado por experiências públicas na Islândia e na Espanha, o Estado português se associou à 4 Day Week para lançar um programa com o objetivo de "promover um amplo debate nacional e na concertação social sobre novas formas de gestão e equilíbrio dos tempos de trabalho, incluindo a ponderação de aplicabilidade de experiências como a semana de quatro dias em diferentes setores".
A base do projeto, que já passou por fases de esclarecimento e seleção de empresas, é a colocação em prática de uma experiência de seis meses, voluntária e reversível por parte das empresas privadas. O Estado português garantiu os custos com suporte técnico e administrativo para apoio às empresas na transição, sempre seguindo a regra que ficou conhecida como "100-80-100": os trabalhadores recebem 100% do salário e trabalham 80% do tempo, desde que consigam manter 100% da produtividade coletiva.
"A intenção inicial é avaliar como será o rendimento e os resultados com essas empresas. Então, o governo de Portugal entrou financiando, as empresas de Portugal não pagaram por esse processo. Eles [governo português] estão trabalhando junto com essas empresas para que em cima desses dados eles possam avaliar políticas públicas", explicou Gabriela Brasil. Para as empresas brasileiras, a adoção ao projeto-piloto tem um custo que varia de R$ 7 mil (para empresas com até 20 funcionários) a R$ 75 mil (companhias com mil trabalhadores ou mais).
Após o período de inscrição, que termina neste mês de julho, serão realizadas sessões de preparação e a fase de planejamento em agosto e setembro. O período efetivo de teste, também de seis meses, está previsto para começar em novembro. A organização não divulgou o número de empresas efetivamente inscritas no país. A expectativa inicial era atrair ao menos 40 companhias, e cerca de 300 já demonstraram interesse, desde microempresas até multinacionais com milhares de profissionais.
"Estamos abertos a empresas de tamanhos diferentes, portes diferentes, setores diferentes, locais do Brasil diferentes. Porque a ideia aqui não é fechar em um setor específico", explicou Gabriela Brasil. "A gente tem experiências de áreas de conhecimento, atendimento, consultoria, que acontecem em todos os locais. Mas também temos escolas, também temos creches, temos empresas, hospitais. Enfim, esses setores da saúde e educação – que aqui são setores sobrecarregados também. Então, buscamos atingir de tudo um pouco."
Quando o projeto piloto estiver em andamento, começará também a fase de coleta dos dados que serão depois avaliados pelo Boston College, nos Estados Unidos, e pela Cambridge University, no Reino Unido, entidades de pesquisa parceiras da 4 Day Week Global em todos os testes pelo mundo. Há também abertura para que universidades e entidades de pesquisa do Brasil possam realizar ações paralelas, como pesquisas qualitativas.
"Os estudos mostram que a gente é produtivo de duas a três horas por dia. A gente está sobrecarregado, mas mesmo assim a gente é pouco produtivo, pouco engajado. Então hoje, quando a gente olha resultados mais racionais e financeiros, a gente tem baixo engajamento e baixa produtividade e, ao mesmo tempo, os indicadores estão péssimos também em saúde mental. O Brasil é líder em vários aspectos super negativos da saúde mental. As pessoas não estão bem, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão sobrecarregadas, as pessoas estão sofrendo de burnout", alertou Rivetti.
Bancários em luta pela jornada de quatro dias
Apesar do caráter de ineditismo do projeto-piloto da 4 Day Week, a discussão sobre a jornada de quatro dias não é nova no Brasil. Uma das categorias mais mobilizadas e organizadas do país, a dos bancários, já colocou a proposta na reivindicações da categoria enviada à Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) em 2022.
Em conversa com o Brasil de Fato, a presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região (SPBancários), Neiva Ribeiro, disse que a pressão vivida pelos profissionais do setor faz com que a pauta da redução de jornada faça parte das discussões com a patronal há muitos anos.
"A gente está vivendo uma epidemia hoje, no setor bancário, com doenças psicossomáticas, síndrome do pânico, depressão. A gente sempre discutiu essa questão com os bancos, que era importante reduzir a jornada, criar dois turnos de trabalho, sem redução de salário, para atender melhor, para poupar a saúde dos bancários e dar uma contrapartida social", pontuou.
O diretor-adjunto do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), Victor Pagani, destaca que o cenário do mercado de trabalho vem mudando de maneira acelerada nos últimos anos devido às mudanças tecnológicas. Em um cenário ideal, isso deve ser aproveitado para que mais pessoas trabalhem, mas que tenham menos horas de sua vida ocupadas pelas atividades laborais.
"Nesse contexto de avanço das tecnologias, a redução da jornada também seria de uma forma de fazer com que todos trabalhem menos, mas que todos tenham um trabalho. Que a gente deixe de ter esse mercado de trabalho muito polarizado: poucas pessoas com jornadas muito intensas, muito extensas, também, trabalhando muitas horas, e por outro lado grande parte de trabalhadores desempregados ou com uma jornada insuficiente para sustento, seu e da família", apontou.
Embora a proposta da jornada de quatro dias não tenha avançado na negociação entre bancários e patrões em 2022, o tema segue em pauta, e a categoria voltará a apresentá-lo como demanda nos próximos anos, e vê o cenário com otimismo.
"Eu acho que a gente vai conseguir avançar essa pauta, sim, em algum momento. Fazendo força. A gente está trabalhando muito nisso e, quanto mais empresas fizerem esses pilotos e der certo, acho que mais chance a gente tem de emplacar. O setor bancário tem todas as condições de implantar esse modelo", complementou Neiva Ribeiro.
Fonte: CUT Brasil, 24 de julho
Empregado será indenizado por trabalhar além do aviso-prévio
Sem categoriaDe acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, o aviso-prévio proporcional dá-se em benefício do trabalhador, de forma que o período trabalhado de aviso não pode ser superior a 30 dias. Com esse entendimento, a juíza Hadma Christina Murta Campos, em sua atuação na 6ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, condenou duas empresas do ramo de transportes a pagar a um ex-empregado novo aviso-prévio indenizado e proporcional de 42 dias. Segundo o apurado, o empregado prestou serviços durante todo o período do aviso-prévio proporcional, que foi de 42 dias, quando o correto é que o período trabalhado de aviso não ultrapasse 30 dias. A condenação abrangeu os reflexos do aviso-prévio em 13º salário, férias + 1/3 e FGTS.
Documentos provaram que, ao ser comunicado da dispensa, no dia 7/9/2017, o autor optou pelo cumprimento do aviso trabalhado, com a redução da jornada em sete dias consecutivos, na forma do parágrafo único do artigo 488 da CLT.
Sendo assim, cabia às empresas provar a concessão dos sete dias corridos de folga, o que não ocorreu, tendo em vista que não apresentaram os cartões de ponto do trabalhador a partir de 21/9/2017. Nesse quadro, a magistrada considerou verdadeiras as alegações do autor de que trabalhou no período do aviso-prévio proporcional de 42 dias.
O entendimento de que o aviso-prévio, mesmo que proporcional, não pode ser trabalhado em período superior a 30 dias, além de ter sido amparado na Norma Técnica nº 184/2012 do Ministério do Trabalho e Emprego, fundamentou-se em jurisprudência do TRT-MG, também citada na sentença:
“AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL. LEI 12.506/2011. APLICAÇÃO EM BENEFÍCIO DO TRABALHADOR. Não se pode exigir que o empregado trabalhe por mais de trinta dias no período do aviso prévio, porquanto a proporcionalidade prevista na Lei 12.506/2011 deve ser aplicada somente em benefício do trabalhador. Assim é que, independentemente do número de dias de aviso prévio proporcional a que faz jus o empregado, o trabalho só pode ser exigido pelo período máximo de trinta dias. Com efeito, como a Constituição da República não prevê obrigação extensiva ao empregado de prestar o aviso prévio de forma proporcional ao seu empregador, deve ser mantido o prazo de trinta dias fixado na CLT.
Fonte: Mauro Schiavi (@mauro.schiavi)
Cientistas e entidades defendem jornada de trabalho de quatro dias na semana
Sem categoriaEstudos indicam que, além de trazer benefício à saúde mental dos trabalhadores, redução não afeta a produtividade e ajuda a combater o aquecimento global
A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) divulgou editorial, assinado pelo presidente da entidade, o professor e filósofo Renato Janine Ribeiro, em defesa da jornada de trabalho de quatro dias. A ideia é ampliar a qualidade de vida dos trabalhadores, sem prejudicar a produtividade das empresas. Outras entidades, inclusive internacionais, concordam. Caso do Fórum Econômico Mundial.
Diferentes países já testam o modelo. Entre eles, muitos da União Europeia e até mesmo o Chile, na América do Sul. “Trabalhe de forma mais inteligente, não mais dura, tem sido o mantra dos consultores de gestão há décadas. Mas e se você simplesmente trabalhasse menos? Há cada vez mais evidências de que abandonar a semana de trabalho convencional traz benefícios tanto para empregadores quanto para funcionários”, defende o Fórum Econômico Mundial.
O ex-ministro Janine apela no mesmo sentido. “Nos últimos cem anos se consolidaram as oito horas diárias, que não foram reduzidas sequer de um minuto (…) O fato é que nos países desenvolvidos, a ideia de um tempo estendido de lazer está avançando célere. E por isso é mais que hora de trazê-la para nosso meio”, afirma.
Cada vez mais estudos rechaçam o argumento, basicamente empresarial, de que a redução da jornada afetaria a produtividade. “O maior já realizado sobre o assunto (no Reino Unido), conduzido durante seis meses, e envolveu cerca de 2.900 funcionários, em 61 companhias. Segundo o que se extrai do relatório final, os principais benefícios da semana de 4 dias incluem: redução nos casos de burnout, diminuição nos níveis gerais de ansiedade e fadiga, bem como a percepção, por parte dos funcionários, de uma relação mais equilibrada entre vida pessoal e trabalho”, aponta artigo da Inova Social.
Evolução e trabalho
O pensamento social, no bem-estar do trabalhador, faz parte do ideário progressista, particularmente com a criação de sindicatos, no início do século 20. Foi a partir da atuação sindical que se passou a combater mazelas como o trabalho infantil e jornadas que chegavam a 70 horas.
Assim, enquanto o setor empresarial se vale de mudanças provocadas pela tecnologia para cortar empregos, os trabalhadores seguem em jornadas exaustivas. Além de reféns de doenças mentais cada vez mais frequentes, sem tempo ou disposição para atividades da vida social.
Aumento de produtividade
Então, diante desse quadro, pensadores começam a questionar mesmo se vale a pena, inclusive economicamente às empresas, exaurir seus funcionários. “Trabalhar quatro dias por semana significa que as pessoas realizam mais em menos tempo. Em 2019, a Microsoft Japan introduziu uma semana de trabalho de quatro dias e relatou um aumento de 40% na produtividade”, afirma o Fórum.
“Houve resultados semelhantes nos testes globais de 2022, com os funcionários se comprometendo a realizar 100% do trabalho normal em 80% do tempo. Quando questionados sobre a melhoria da produtividade durante o teste em uma escala de 1 a 10, onde 1 era negativo e 10 era muito positivo, os empregadores deram uma pontuação de 7,7, (…) As medidas de estresse, exaustão, fadiga e conflito entre trabalho e família de cada funcionário diminuíram.”
Efeito sobre o clima
Já sobre a questão climática, a entidade pondera os benefícios. Aliado a políticas de trabalho remoto, estas medidas, que melhoram a vida dos trabalhadores, podem impactar positivamente no futuro da humanidade. “Com um dia a menos de trabalho, o tempo gasto em deslocamento por semana era esperado para diminuir e foi exatamente o que aconteceu, caindo de 3,5 horas para pouco menos de 2,6 horas – uma redução de 27%. Mas uma surpresa maior foi a redução geral das pessoas que se deslocam de carro, de 56,5% para 52,5% dos funcionários.”
No Brasil, a Constituinte de 1988 aprovou a diminuição da jornada de 48 para 44 horas semanais. O movimento sindical reivindicava 40 horas. Em alguns casos, a jornada foi reduzida por meio de negociação coletiva.
Fonte: CUT Brasil, 19 de junho de 2023